मूल्यांकन से पहले शिक्षकों की माँगों को करें पूर्ण, नहीं तो होगा आंदोलन, धर्मेंद्र यादव
एनपीएस कटौती की रकम खाते में न भेजने से भड़के जिले के माध्यमिक शिक्षक
डीआईओएस, लेखा अधिकारी को सौपा 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन
जौनपुर।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (नवीन) गट के प्रांतीय अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने शिक्षक हितों के लिए गुरुवार को बड़े आंदोलन का आगाज किया । नए डीआईओएस धर्मेंद्र शर्मा, वित्त एवं लेखाधिकारी विनोद कुमार तिवारी को उनके कार्यालय में दिए गए 9 सूत्री मांगों को उन्होंने जल्द पूरा करने का की बात कही। यह भी कहा कि शिक्षकों की मांगों को अगर इसी तरह से नजरअंदाज किया जाता रहा तो जिले भर के शिक्षक आंदोलन के लिए विवश होंगे।
इसके पहले जिला इकाई के पदाधिकारियों की टीम कार्यकारी जिलाध्यक्ष रितेश यादव व प्रांतीय अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव की अगुवाई में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंच कर अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार हुंकार भरी।
इस दौरान उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जनपद के शिक्षक कर्मचारियों से जुड़ी 1 अप्रैल 2005 के नियुक्त शिक्षक कर्मचारियों के वेतन से जुलाई 2016 से अनवरत रूप से हो रही एनपीएस के तहत कटौती को अप्रैल 2021 से अद्यतन तक प्रान खाते में शीघ्र भेजा जाय।
इसके अलावा 31 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षक, कर्मचारियों की पत्रावली को मंगा कर निस्तारण किया जाय।
10 साल और 12 साल की सेवा पूर्ण करने के बाद लगने वाले चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान समय से देने जिससे एरियर बननेकी समस्या ना उत्पन्न हो , प्रोन्नत वेतनमान की बैठक शीघ्र बुलाई जाय।
शिक्षक नेताओं ने यह भी मांग रखा की विद्यालय वार शिक्षक कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार कर डीआईओएस कार्यालय से प्रमाणित कराये। 2018 से 2022 तक कक्ष निरीक्षक एवं मूल्यांकन का पारिश्रमिक आगामी मूल्यांकन के पूर्व देने जिन विद्यालयों में कार्यवाहक प्रधानाचार्य का वेतन नहीं लगा है शीघ्र लगाने और कार्यालय को प्राप्त विभिन्न प्रकरणों को न्यायपूर्ण , पारदर्शी एवं त्वरित निस्तारण हेतु सिटीजन चार्टर लागू करें।
प्रांतीय अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि हम मूल्यांकन के विरोध में नहीं हैं, परंतु हमारी समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए 18 मार्च से शुरू हो रहे मूल्यांकन के पूर्व निस्तारित कर दे । जिससे छात्रों के भविष्य से जुड़े उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन समय से किया जा सके।
कार्यकारी जिलाध्यक्ष रितेश कुमार ने कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और लेटलतीफी को दूर करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक से सिटीजन चार्टर शीघ्र लागू करने की मांग की।
जिला महामंत्री रामसूरत वर्मा ने सरकार द्वारा जबरन की जा रही एनपीएस के तहत कटौती को प्रान खाते में विगत 2 साल से ना भेजे जाने पर आक्रोश जताया।
इस मौके संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा चन्द्रसेन, कमल नयन, नागेन्द्र यादव, राजेश कुमार, अजीत चौरसिया समेत भारी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे।
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