Jaunpur news वरिष्ठता सूची में विसंगतियों को लेकर शिक्षकों नेउठाई आवाज
वरिष्ठता सूची में विसंगतियों को लेकर शिक्षकों ने
उठाई आवाज
शिक्षक नेता इंदु प्रकाश के नेतृत्व में बीएसए को सौंपा ज्ञापन
जौनपुर। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की वरिष्ठता निर्धारण सूची में व्याप्त गंभीर विसंगतियों को लेकर शिक्षकों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है।
जनपद के सैकड़ो शिक्षकों के भविष्य से जुड़े इस अहम मुद्दे को लेकर जूनियर हाईस्कूल शिक्षक महासभा के जिलाध्यक्ष इंदु प्रकाश यादव के नेतृत्व में शुक्रवार को
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ गोरखनाथ पटेल को 9 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा गया।
इसके माध्यम से संगठन ने अवगत कराया कि जनपद में जारी की जा रही वरिष्ठता निर्धारण सूची में शासनादेशों का पालन किया जाय।
शिक्षक नेताओं ने बताया कि शासनादेश संख्या 2651/79-5-12-1(04)-13 दिनांक 11 जुलाई 2013 के अनुसार 50 प्रतिशत पदोन्नति एवं 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापकों को समन्वित कर वरिष्ठता निर्धारण किया जाना अनिवार्य है, किंतु जनपद में इसका पालन नहीं किया जा रहा। इसके अतिरिक्त एक संवर्ग के अध्यापकों की तुलना दूसरे संवर्ग से कर वरिष्ठता निर्धारित की जा रही है, जो बेसिक शिक्षा नियमावली के पूर्णतः विपरीत है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि वरिष्ठता निर्धारण में मौलिक नियुक्ति तिथि के उपरांत सीधे जन्मतिथि को आधार बनाया जा रहा है, जबकि नियमानुसार समान नियुक्ति तिथि होने की स्थिति में पहले भर्ती क्रमांक (गुणवत्ता अंक) और उसके बाद जन्मतिथि को आधार बनाया जाना चाहिए। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष विनोद यादव, मनीष यादव पंकज सिंह, अनित पाण्डेय, संदीप चौधरी, दिलीप सिंह अरविंद यादव अरविंद सिंह भास्कर यादव राकेश यादव जय सिंह यादव, आशुतोष मौर्य अनिल कुमार सहित बड़ी संख्या में शिक्षक साथी उपस्थित रहे। इस दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ गोरखनाथ पटेल ने संगठन को भरोसा दिया कि उनकी मांगों पर हर संभव विचार किया जाएगा।
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सैकड़ो शिक्षकों के भविष्य का है मुद्दा
जौनपुर। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक महासभा के जिलाध्यक्ष इंदु प्रकाश यादव के नेतृत्व में सैकड़ो शिक्षकों ने जिस मांग को प्रमुखता से उठाया है । उसके पीछे शिक्षकों के परिवार का पूरा भविष्य जुड़ा हुआ है।
यही वजह है कि संगठन ने मांग की कि 29 हजार 334 गणित-विज्ञान सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापकों के शासनादेश, बेसिक शिक्षा नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप वरिष्ठता निर्धारण सूची का पुनरीक्षण कर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएँ ।
जिससे शिक्षकों के साथ न्याय सुनिश्चित हो सके।
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