Jaunpur news संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम का सख्त रुख, गरीब-असहायों को मिली राहत, बच्चों और दिव्यांगों के लिए लिए गए त्वरित फैसले
संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम का सख्त रुख, गरीब-असहायों को मिली राहत, बच्चों और दिव्यांगों के लिए लिए गए त्वरित फैसले
जौनपुर।
जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में तहसील सदर के कलेक्ट्रेट स्थित प्रेक्षागृह में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जनसमस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए जिलाधिकारी ने कई मामलों में मौके पर ही राहत दिलाई, वहीं लापरवाही पर अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए।
संपूर्ण समाधान दिवस में शोभा देवी निवासी परगना हवेली सदर द्वारा राजस्व से जुड़े विवाद की शिकायत प्रस्तुत की गई। जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उपजिलाधिकारी सदर, राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल को 10 जनवरी 2026 तक जांच कर पैमाइश सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
वहीं मल्हनी निवासी मेवालाल यादव द्वारा चकमार्ग सीमांकन का मामला उठाए जाने पर जिलाधिकारी ने नियमानुसार पैमाइश कराते हुए भूमि को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए।
कार्यक्रम के दौरान एक संवेदनशील प्रकरण उस समय सामने आया जब दो बच्चे उन्नति और कुशल अपनी दादी के साथ फरियाद लेकर पहुंचे। बच्चों ने बताया कि उनके पिता का देहांत हो चुका है और मां उन्हें छोड़कर चली गई है। परिवार की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल जिला प्रोबेशन अधिकारी को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत बच्चों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए, ताकि उनकी शिक्षा बाधित न हो। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बच्चों को टॉफी और कंबल भी प्रदान किया।
इसी क्रम में शाहगंज निवासी दिव्यांग श्रीमंत कुमार ने ट्राईसाइकिल की मांग रखी। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा उसी दिन ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गई। साथ ही कंबल भी वितरित किया गया, जिससे दिव्यांग लाभार्थी ने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।
जिलाधिकारी ने बेटियों की शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि समाज का दायित्व है कि बेटियों की पढ़ाई में कोई बाधा न आने दी जाए। यदि कहीं समस्या हो तो प्रशासन को तत्काल अवगत कराया जाए।
इस दौरान विद्युत विभाग (एससी) के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही वृद्ध और असहाय फरियादियों को कंबल वितरित किए गए।
संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 51 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 4 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अवैध कब्जे, जबरन घर में प्रवेश और गरीबों के उत्पीड़न से जुड़े मामलों में पुलिस और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। अधूरे प्रधानमंत्री आवासों और आवास निर्माण से संबंधित समस्याओं को प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश भी दिए गए।
उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि तहसीलों में पुनः विवाद रजिस्टर तैयार किया जाए तथा न्यायालय में लंबित मामलों का निस्तारण विधिक प्रक्रिया के तहत किया जाए।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ, मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, प्रशिक्षु आईपीएस सृष्टि जैन, सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता, जिला विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी सदर, तहसीलदार, डीपीआरओ सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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