दीवानी के अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार
दीवानी के अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार
मेरठ के प्रस्ताव का किया समर्थन, बार काउंसिल उप्र व मेरठ बार को भेजी जाएगी कॉपी
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, स्वास्थ्य बीमा,टर्म पॉलिसी, जूनियर्स को 10,000 रुपए स्टाइपेंड, सीनियर को 25,000 रुपए पेंशन की हैं मांगें
जौनपुर -दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक कर मेरठ में अधिवक्ताओं की मांगों के संबंध में किए गए प्रदेशव्यापी आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। अधिवक्ता संघ को सुदृढ़ बनाने के लिए बिंदुवार प्रस्ताव बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश को भेजा जाएगा। प्रस्ताव की कॉपी जिला बार एसोसिएशन मेरठ को भी भेजी जाएगी।
बता दें कि गत दिनों मेरठ में अधिवक्ता महाधिवेशन में 23 प्रस्ताव पारित किए गए और उच्च न्यायालय के अवमानना आदेश के विरुद्ध 22 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जनपदों से न्यायिक कार्य न करने की मांग की गई। महाधिवेशन में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, राज्यसभा और विधान परिषद में वकीलों को आधिकारिक सीट आरक्षित करने, बार काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ाने,अधिवक्ताओं को स्थाई चैंबर और पार्किंग की व्यवस्था, सामूहिक स्वास्थ्य बीमा और टर्मपालिसी का लाभ देने, नए अधिवक्ताओं को ₹10,000 मासिक स्टाइपेंड और 60 साल से ऊपर के अधिवक्ताओं को ₹25000 पेंशन ,सभी जनपदों में जमानत सत्यापन केंद्र स्थापित करने आदि मांगों का प्रस्ताव पारित हुआ था। मंगलवार को दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं ने बैठक कर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की बैठक में उपाध्यक्ष देवी प्रसाद सिंह,राजनाथ चौहान,मंत्री रण बहादुर यादव,पूर्व अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह, जितेंद्र नाथ उपाध्याय, रमेश चंद्र उपाध्याय,ब्रजनाथ पाठक, अवधेश सिंह, सुरेंद्र मिश्रा,यशवंत ओझा, रूद्र प्रकाश यादव, उस्मान अली, श्री प्रकाश यादव, हिमांशु श्रीवास्तव,सीपी दुबे, बृजेश निषाद,निलेश निषाद, अवधेश यादव, रत्नेश अस्थाना, विनोद श्रीवास्तव, राकेश द्विवेदी, मंजीत कौर, वैशाली गुप्ता, शशांक दुबे,विवेक तिवारी, अरशी,गौरव कुमार शुक्ला, शशिकांत पाल, अजय कुमार यादव आदि अधिवक्ता उपस्थित थे।
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