Jaunpur news शिक्षकों के साथ तानाशाही रवैया अपना रही है प्रदेश सरकार, धर्मेंद्र
शिक्षकों के साथ तानाशाही रवैया अपना रही है प्रदेश सरकार, धर्मेंद्र
एनपीएस, यूपीएस के विरोध में शिक्षकों ने जिले भर में किया प्रदर्शन
माध्यमिक शिक्षक संघ नवीन ने भी हक के खातिर बुलंद की आवाज
जौनपुर।
Jaunpur news उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (नवीन) के प्रांतीय अध्यक्ष
धर्मेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश की सरकार शिक्षक, कर्मचारी विरोधी कार्य कर रही है । सरकार का हर फैसला शिक्षकों के विपरीत है। वह मंगलवार को प्रदेश सरकार की यूपीएस और एनपीएस निति के विरोध में जिले के शिक्षकों की ओर से आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन को संबोधित कर रहे थे।
यह प्रदर्शन शहर के बीआरपी कॉलेज मैदान में आयोजित था।
संगठन के जिलाध्यक्ष राज केसर यादव के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में जिले के 50 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी उपस्थित रहे ।
आंदोलन में आए शिक्षक कर्मचारियों ने अपनी बांहों पर काली पट्टी बांधकर एनपीएस और यूपीएस का जबरदस्त विरोध करते हुए पुरानी पेंशन की मांग किया ।
तत्पश्चात प्रांतीय अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव की उपस्थिति में पुरानी पेंशन बहाली सहित तीन सूत्री मांगों का ज्ञापन जो मुख्यमंत्री के नाम संबोधित था उसे डीएम डॉ दिनेश चंद्र को कलेक्ट्रेट परिसर में दिया।
इस दौरान शिक्षकों को संबोधित करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने कहा कि लाखों शिक्षक कर्मचारी और अधिकारियों के भविष्य से जुड़ी बुढ़ापे की लाठी रूपी पुरानी पेंशन को समाप्त कर एक अप्रैल 2005 को जुए एवं शेयर मार्केट पर आधारित अनिश्चित एवं अनियमित और लाभकारी एनपीएस के रूप में 30, 35 साल सेवा करने वाले शिक्षकों के बुढ़ापे के साथ बहुत ही शर्मनाक व उपहास करने वाली योजना जबरन थोप दी गई।
इतना ही नहीं आज यूपीएस के रूप में एक और पेंशन आधारित योजना आ गई जो एनपीएस से भी बेकार है।
जिसमें वेतन से की जाने वाली 10% की अनवरत कटौती वापस नहीं होगी और पेंशन 25 वर्ष की सेवा पर ही दी जाएगी।
जब 40-42 की उम्र में नौकरी ही मिलेगी तो पेंशन कहां से मिलेगी? जिलाध्यक्ष राज केसर यादव ने कहा कि सरकार जैसे एनपीएस और यूपीएस का विकल्प दे रही है । उसी तरह ओपीएस का भी विकल्प देना चाहिए। जिला संरक्षक डॉ सुनील कांत तिवारी ने एनपीएस यूपीएस का विरोध करते हुए विद्यालयों का राजकीय करण और शिक्षकों की सेवा सुरक्षा संबंधित धारा 21 को नए आयोग में रखने की बात कही। जिला मंत्री रामसूरत वर्मा ने कहा कि देश प्रदेश में करोड़ों शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी और अर्धसैनिकों के लिए पुरानी पेंशन बहाली को सरकार प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ चंद्र सेन ने कहा कि सरकार एक तरफ जो वृद्धा पेंशन,किसान पेंशन, विधवा पेंशन आदि जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही है वही 30-35 साल सेवा करने वाले गुुरुजनों के बुढ़ापे की लाठी रुपी पुरानी पेंशन बहाल न करने में हठधर्मिता एवं जिद्द पर अड़ी हुई है।
प्रांतीय मंत्री कमलनयन, अनिल कनौजिया, जिला उपाध्यक्ष डॉ जी एन सिंह शाक्य, हौशिला प्रसाद पाल, जिला संगठन मंत्री डॉ नागेंद्र प्रसाद, सूर्यमणि यादव,बांकेलाल प्रजापति, डॉ सी एल यादव, रविशंकर ओम प्रकाश यादव, जय प्रकाश अन्य उपस्थित रहे।
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