Jaunpur news राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर प्री-ट्रायल बैठक, अधिकाधिक मामलों के निस्तारण पर जोर
राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर प्री-ट्रायल बैठक, अधिकाधिक मामलों के निस्तारण पर जोर
जौनपुर, 8 सितंबर। आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने और अधिक से अधिक लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने के उद्देश्य से सोमवार को प्री-ट्रायल बैठक आयोजित की गई। बैठक में ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0’ के तहत लंबित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं लोक अदालत के नोडल अधिकारी रणजीत कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में न्यायिक अधिकारियों के साथ प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का संयोजन सिविल जज सीडि./सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुशील कुमार सिंह ने किया।
बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक ऐसे मामलों को चिन्हित किया जाए, जिनका निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति से संभव है। साथ ही संबंधित पक्षकारों को समय से नोटिस भेजने और उसकी शत-प्रतिशत तामीला सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।
नोडल अधिकारी ने बताया कि राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 का आयोजन 1 अगस्त से दिसंबर 2026 तक किया जा रहा है। इसके अंतर्गत न्यायालयों में लंबित मामलों को मध्यस्थता केंद्र भेजकर आपसी सहमति से विवादों के समाधान का प्रयास किया जा रहा है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के मामले, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक विवाद, वैवाहिक प्री-लिटिगेशन मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जल बिल से जुड़े विवाद, सेवा संबंधी मामले, सेवानिवृत्ति परिलाभ, राजस्व एवं अन्य सिविल मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्यायालयों में लंबित मामलों को मध्यस्थता अभियान के तहत अधिक संख्या में मध्यस्थता केंद्र भेजने तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए पात्र मामलों को समय रहते चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पक्षकारों को कम से कम दो बार नोटिस भेजने के साथ उनकी तामीला भी सुनिश्चित की जाए, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण हो सके।
बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव, अपर जिलाधिकारी भू एवं राजस्व, प्रशासन एवं पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी तथा सिविल जज सीडि. और सिविल जज जू.डि. संवर्ग के अधिकारी मौजूद रहे।
