August 29, 2026

Jaunpur news एआरटीओ जौनपुर पर जी-सीरीज नंबर आवंटन और राजस्व वसूली में अनियमितता के गंभीर आरोप

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एआरटीओ जौनपुर पर जी-सीरीज नंबर आवंटन और राजस्व वसूली में अनियमितता के गंभीर आरोप
सी.पी. शुक्ल,पत्रकार
जौनपुर। जनपद में एआरटीओ कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर एक के बाद एक गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं परिवहन विभाग के पत्र के आधार पर उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, जौनपुर एआरटीओ कार्यालय द्वारा जी-सीरीज के नंबर, जिन्हें राज्य सरकार एवं सरकारी वाहनों के लिए निर्धारित बताया गया है, उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से जुड़े वाहनों को आवंटित किए गए।
मामले में सबसे गंभीर बात यह बताई जा रही है कि विभाग के टीसी द्वारा नंबर सरेंडर कराने के संबंध में आदेश जारी किए जाने के बावजूद संबंधित वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि इन दोनों वाहनों का नंबर आवंटन एआरटीओ जौनपुर द्वारा किया गया, जबकि वाहनों का फिटनेस आरआई जौनपुर द्वारा जारी किया गया था।
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक UP-62-AG-0456 नंबर वाला वाहन मेडिकल कॉलेज में एंबुलेंस के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जबकि UP-62-AG-0457 नंबर वाले वाहन का इस्तेमाल विद्यालय के बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में सरकारी श्रेणी की नंबर सीरीज के इस्तेमाल को लेकर विभागीय नियमों और अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
मामला केवल नंबर आवंटन तक सीमित नहीं है। दोनों वाहनों से संबंधित टैक्स की बकाया राशि को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। 23 जुलाई 2026 तक एक वाहन पर 3,23,400 रुपये तथा दूसरे वाहन पर 2,32,776 रुपये सरकारी राजस्व के रूप में अदेय बताए गए हैं। आरोप है कि विभागीय लिखित आदेश प्राप्त होने के बावजूद उक्त राजस्व की वसूली नहीं की गई।
यह पूरा मामला परिवहन विभाग के पत्र संख्या 493/सा.प्र./पंजीयन/2026, दिनांक 09 जून 2026, अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व), उत्तर प्रदेश के पत्र के आधार पर सामने आया है। पत्र की प्रतियां जिलाधिकारी जौनपुर, अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व), उत्तर प्रदेश, अपर परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र वाराणसी, संभागीय परिवहन अधिकारी वाराणसी तथा उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय महाविद्यालय जौनपुर को भी भेजी गई हैं।
अब बड़ा सवाल यह है कि नंबर आवंटन और फिटनेस जारी करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी या नहीं और बकाया सरकारी राजस्व की वसूली कब होगी?

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